महाराष्ट्रावर सद्या किती कोटींच कर्ज, लाडक्या बहि‍णींना रु.2100 सुरू झाल्यावर सरकारवर दरमहा बोजा किती?

Mahayuti Government Challange : महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागला आहे. यात महायुतीला दणदणीत विजय मिळाला असून महाविकास आघाडीचा दारुण पराभव झाला. विशेषत: या निवडणुकीत लाडकी बहीण योजना आणि त्याचा लाभ महायुतीला झाला असल्याचे सांगितले जात आहे. अशातच सत्तेवर काही तासात आरुड होणाऱ्या महायुतीसमोर अनेक आव्हाने असणार आहेत.  विशेषत: दिलेले आव्हाने पूर्ण करण्यासाठी महायुती सरकारसमोर मोठी आव्हानं असणार आहेत. 

RCC New

महायुतीने लाडकी बहीण योजनेचे पैसे 1500 वरुन 2100 रुपये केले आहेत. तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचे आश्वासही सरकारकडून निवडणुकीच्या तोंडावर देण्यात आले होते. दरम्यान, सरकार समोर उभे ठाकलेल्या आर्थिक आव्हानांबद्दल ज्येष्ठ पत्रकार आणि लोकसत्ताचे संपादक गिरीश कुबेर यांनी एका वृत्तवाहिणीशी संवाद साधला. यावेळी सरकारसमोरील आव्हाने कशी असतील, यावर त्यांनी भाष्य केले आहे. 

कल्याणकारी योजनेला दरमहा लागणार 90 हजार कोटी 

ज्येष्ठ पत्रकार गिरीश कुबेर यांनी एका वृत्तवाहिणीशी संवाद साधताना सांगितले की, नव्या मुख्यमंत्र्यांसमोर मोठं आव्हान आहे. गळ्यात जास्त आर्थिक असणार आहे. लाडक्या बहिणीला ते आता पंधराशे रुपयावरून 2100 रुपये देणार आहेत. पंधराशे रुपये प्रमाणे महिन्याला 46 हजार कोटी रुपये भुर्दंड सहन करावा लागत होता. हा आता 2100 रुपये महिना होईल तेव्हा महिन्याला 55 ते 58 हजार कोटी रुपये लाडक्या बहिणी योजनेसाठी  दर महिन्याला द्यावे लागणार आहेत.  ज्या काही कल्याणकारी योजना त्यांनी जाहीर केले आहे. त्याचा खर्च 90 हजार कोटींच्या जवळपास आहे.

महाराष्ट्रावर सद्या कोटींचे कर्ज?, राज्य कसे चालणार? 

एक लाख कोटी रुपयांची वित्तीय तूट जर आपण पकडली. उत्पन्न आणि जमा खर्च याची सांगड जमा करावी लागते. तेव्हा जवळपास दोन लाख कोटी रुपयांच्या तुटीचा विचार सरकारला करावा लागेल. सद्यस्थितीत 9 लाख कोटींचं कर्ज राज्याच्या डोक्यावर आहे.  5% च्या वरती वित्तीय तूट गेली की राज्याचे मानांकन कमी होतं. महसूल वृद्धी कशी करायची हे सगळ्यात मोठे लक्ष सरकार समोर असेल. शेतकऱ्यांना सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर खर्च द्यावा लागणार आहे.

Sakhi

लाडक्या बहीणीच्या अर्जांची छानणी करावी लागणार 

जाहीरनाम्यात जे जे त्यांनी आश्वासन दिली. ते या नवीन सरकारला द्याव तर लागणारच आहे.  जिंकणं जेव्हा उद्दिष्ट असतात तेव्हा राजकीय शहाणपण बाजूला ठेवलं जातं. लाडकी बहीण योजना सुरू ठेवायची असेल तर छाननी केली जाईल, असं दिसते. कारण अपात्र  महिलांना सुद्धा सध्या निधी दिला जातोय. यामध्ये पात्र महिला ठरतील त्यांनाच योजनेचा लाभ घेता येईल. निवडणुकीच्या वेळी अटी शिथिल केल्या होत्या. पण ते आता परवडणार नाही त्यामुळे  लाभार्थ्यांची संख्या कमी सरकारला करावी लागेल.