काय सांगताय! गेल्यावर्षीच्या तुलनेत यंदाच्या कापसाच्या हमीभावात 501 रुपयांची वाढ 

मुंबई : महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केंद्रीय कृषी आणि वस्त्रोद्योग मंत्रालयाशी केलेल्या सकारात्मक चर्चा आणि पाठपुराव्यानंतर, केंद्र सरकारने 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी सोयाबीन आणि कापसाचे हमीभाव जाहीर केले आहेत. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळाला आहे.

RCC New

राज्यात कापूस आणि सोयाबीनच्या हमीभावाने खरेदीसाठी आवश्यक अधिकाधिक केंद्रे वाढविण्याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांच्यासमवेत चर्चा झाली. यासंदर्भात केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी सकारात्मकता दर्शविली आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, कापूस हमीभावात यावर्षी ऐतिहासिक वाढ झाली आहे. मध्यम धागा कापसाला प्रति क्विंटल 7,129 रुपये हमीभाव निश्चित करण्यात आला आहे. तर लांब धागा कापसाला 7,521 रुपये प्रति क्विंटल निश्चित करण्यात आला आहे. हा हमीभाव गेल्या वर्षाच्या तुलनेत 501 रुपये प्रति क्विंटलने वाढला आहे.

कापूस उत्पादन आणि खरेदी व्यवस्था

राज्यात कापूस लागवडीखालील क्षेत्र: ४०.७३ लाख हेक्टर
अपेक्षित एकूण उत्पादन: ४२७.६७ लाख क्विंटल (४२.७७ लाख मे.टन)
कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (सी.सी.आय.) मार्फत खरेदी
१२१ मंजूर खरेदी केंद्रे
अतिरिक्त ३० खरेदी केंद्रांची मागणी प्रस्तावित
१६ नोव्हेंबर २०२४ पर्यंत ७१ केंद्रांवर ५५,००० क्विंटल (११,००० गाठी) कापूस खरेदी
सध्याचा बाजारभाव सरासरी रु. ७,५००/- प्रति क्विंटल

सोयाबीन हमीभावात देखील लक्षणीय वाढ

नवीन हमीभाव: रु. ४,८९२/- प्रति क्विंटल
मागील वर्षीच्या तुलनेत (रु. ४,६००/-) लक्षणीय वाढ
सोयाबीन उत्पादन आणि खरेदी व्यवस्थालागवडीखालील क्षेत्र: ५०.५१ लाख हेक्टर
एकूण उत्पादन: ७३.२७ लाख मेट्रिक टन
पीएसएस अंतर्गत केंद्राची मंजुरी: १३.०८ लाख मेट्रिक टन
राज्य शासनाचे प्रथम टप्प्यातील उद्दिष्ट: १० लाख मेट्रिक टन

1. २६ जिल्ह्यांत ५३२ मंजूर खरेदी केंद्रे
2. ४९४ कार्यरत खरेदी केंद्रे
3. १६ नोव्हेंबर २०२४ पर्यंत २,०२,२२० शेतकरी नोंदणी
4. एकूण खरेदी: १३,००० मेट्रिक टन

मुख्यमंत्र्यांचे महत्त्वपूर्ण निर्देश

• दोन्ही पिकांसाठी खरेदी केंद्रांची संख्या वाढवण्याचे निर्देश
• खरेदी प्रक्रिया सुरळीत व पारदर्शक ठेवण्याच्या सूचना
• शेतकऱ्यांना त्वरित पैसे मिळण्याची व्यवस्था करण्याचे आदेश
• खरेदी केंद्रांवर आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश

अधिकृत खरेदी संस्था
कापूस खरेदीसाठी – कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (सी.सी.आय.)