काय सांगता! फक्त 2 वर्षात ग्रॅज्युएशन करता येईल; यूजीसी अध्यक्षांनी काय केला दावा 

नवी दिल्ली : आता विद्यार्थी दोन वर्षांत पदवी मिळवू शकता. विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC) ग्रॅज्युएशन प्रोग्राम अधिक सुलभ करण्यासाठी तयारी करत आहेत. यूजीसीचे अध्यक्ष एम. जगदीश कुमार यांनी गुरुवारी माध्यमांशी बोलताना यासंदर्भात माहिती दिली.

कालावधी वाढवू किंवा कमी करू शकतो

एम कुमार म्हणाले की, कोणताही विद्यार्थी त्याच्या अभ्यासक्रमाचा कालावधी वाढवू किंवा कमी करू शकतो. विद्यार्थी 3 ते 4 वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम दोन ते अडीच वर्षांपर्यंत कमी करू शकतात. यासह, कमकुवत विद्यार्थी त्यांच्या पदवी अभ्यासक्रमाचा कालावधी 5 वर्षांपर्यंत वाढवू शकतात.चेन्नई येथे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 कार्यक्रम शिखर परिषदेदरम्यान जगदीश कुमार यांनी ही माहिती दिली.

विद्यार्थी पदवी दरम्यान ब्रेक देखील घेऊ शकतात

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-2020 अंतर्गत, UGC ने विद्यार्थ्यांसाठी पदवी दरम्यान ब्रेक घेण्याचा पर्याय देखील आणला आहे. एखाद्या विद्यार्थ्याला हवे असल्यास, तो कोर्समधून ब्रेक घेऊ शकतो आणि तो पूर्ण करण्यासाठी नंतर परत येऊ शकतो. याबाबत यूजीसीचे अध्यक्ष म्हणाले की, आमचे काम विद्यार्थ्यांना क्रिटिकल थिंकर्स बनवणे आहे. आम्हाला त्यांना असे बनवायचे आहे की ते देशाच्या विकासात मदत करू शकतील.

ते पुढे म्हणाले की UGC ने आधीच अनेक प्रवेश आणि बाहेर पडण्याचे पर्याय दिले आहेत, जेणेकरून कमकुवत विद्यार्थी ब्रेक घेऊ शकतील आणि त्यांच्या आवडीनुसार अभ्यासक्रम पूर्ण करू शकतील. विद्यार्थ्यांना अधिक लवचिक बनवणे आणि अधिक संधी देणे हे आमचे उद्दिष्ट आहे.

यासोबतच जगदीश कुमार म्हणाले की, 12-13 नोव्हेंबर रोजी दिल्लीत झालेल्या उच्च शिक्षण बैठकीत केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी NEP 2020 च्या प्रगतीचा आढावा घेतला आणि त्याच्या अंमलबजावणीबद्दल बोलले. पश्चिम बंगाल आणि केरळसारख्या राज्यांनी शिक्षण धोरणाला विरोध केला. या राज्यांनी चार वर्षांचा पदवी कार्यक्रम सुरू केला. तामिळनाडूने NEP स्वीकारले नाही आणि त्याऐवजी राज्याचे शैक्षणिक धोरण तयार केले. अशा परिस्थितीत ही चांगली सुरुवात असेल. 

यूजीसी अध्यक्ष म्हणाले- IIT संचालकांच्या सूचनेची अंमलबजावणी करू 
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP 2020) वर स्वायत्त महाविद्यालयांसाठी दक्षिण विभागीय शिखर परिषदेच्या निमित्ताने UGC चे अध्यक्ष आयआयटी-मद्रासला पोहोचले होते. येथे पत्रकारांशी संवाद साधताना ते म्हणाले की, आयआयटी मद्रासचे संचालक व्ही कामकोटी यांनी एक नवीन योजना सुचवली होती आणि ती यूजीसीने मंजूर केली आहे. तत्पूर्वी, कार्यक्रमाच्या उद्घाटनप्रसंगी यूजीसी अध्यक्ष म्हणाले की, स्वायत्त महाविद्यालये आणि संस्थांनी संवादासाठी इंग्रजीचा वापर करताना मातृभाषा हे शिक्षणाचे माध्यम ठेवावे. यामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना शिकण्याची चांगली संधी मिळेल.