बदलापूरच्या घटनेला एन्काउंटर मानता येणार नाही : स्वसंरक्षणार्थ गोळी डोक्यात नाही पायात मारली जाते 

Badlapur Rape Case, Akshay Shinde Encounter : बदलापूर लैंगिक शोषण प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदेच्या एन्काउंटरवर मुंबई उच्च न्यायालयाने अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित केलेत.

कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारला विचारले की, 4 अधिकाऱ्यांना 1 आरोपी आवरला नाही हे आम्ही कसे मान्य करावे? आरोपीला हातकडी लावली होती. त्यामुळे स्वसंरक्षणासारखी स्थिती असती तर आरोपीच्या पायावर गोळी चालवता आली असती.

कोर्ट म्हणाले - गोळी चालवणारा अधिकारी एपीआय दर्जाचा आहे, तर मग तो प्रत्युत्तरादाखल कोणती कारवाई करायची हे आपल्याला माहिती नसल्याचा दावा करू शकत नाही. गोळी मारली पाहिजे हे त्याला माहिती असले पाहिजे.

कोर्ट म्हणाले - आरोपीने ट्रिगर दाबताच 4 जणांना त्याच्यावर सहजपणे नियंत्रण मिळवता आले असते. तो काही फार बलवान माणूस नव्हता. त्यामुळे पोलिसांचा युक्तिवाद मान्य करणे फार अवघड आहे. याला एन्काउंटर म्हणता येत नाही. पुढील सुनावणी 3 ऑक्टोबर रोजी होईल.

मृत अक्षय शिंदेचे वडील अण्णा मारुती शिंदे यांनी आपल्या मुलीच्या एन्काउंटरविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते -डेरे व न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठापुढे सुनावणी सुरू आहे. अक्षयच्या वडिलांनी या घटनेच्या चौकशीसाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याची मागणी केली आहे. अक्षय शिंदेचे एन्काउंटर विधानसभा निवडणूक डोळ्यापुढे ठेवून करण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.

बदलापूर लैंगिक शोषण प्रकरणातील मुख्य आरोपी अक्षय शिंदेवर 2 चिमुकल्यांचे लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप होता. त्याचे सोमवारी सायंकाळी एन्काउंटर करण्यात आले. या घटनेमुळे राज्याचे राजकारण ढवळून निघाले आहे. सत्ताधारी महायुतीच्या नेत्यांनी या प्रकरणी न्याय झाल्याची भावना व्यक्त केली आहे. तर विरोधी पक्षांनी हे एन्काउंटर संशयास्पद असल्याचा आरोप केला आहे. या पार्श्वभूमीवर अक्षयच्या वडील अण्णा शिंदे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून या संपूर्ण प्रकरणाची विस्तृत चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

निवडणूक डोळ्यापुढे ठेवून एन्काउंटर

या याचिकेवर बुधवारी झालेल्या सुनावणीत अण्णा मारुती शिंदे यांच्या वकिलांनी अक्षय शिंदेची हत्या निवडणूक डोळ्यापुढे ठेवून केल्याचा आरोप करत थेट राज्य सरकारलाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले. तसेच या प्रकरणाची उच्च न्यायालयाच्या निगराणीखाली एसआयटी चौकशी करण्याचीही मागणी केली. अण्णा शिंदेचे वकील अमित कटारनवरे म्हणाले, मुलाने रिमांड कॉपीत कोणताही त्रास नसल्याचे म्हटले होते. जामिन मिळून शकतो का? यावर त्याने जामीन मिळू शकतो असेही सांगितले. त्याने 500 रुपये मनी ऑर्डर करण्यास सांगितले होते.

माझ्या मुलामध्ये पिस्तूल हिसकावून घेण्याची हिंमत नव्हती. या प्रकरणातील मोठ्या माशांना वाचवण्यासाठी माझ्या मुलाचा निर्घृण खून करण्यात आला. महाराष्ट्रात लवकरच निवडणूक होणार असल्यामुळे कदाचित त्याचा राजकीय लाभ घेण्यासाठी त्याची हत्या करण्यात आली असावी.

'देवाभाऊचा न्याय' असे मेसेज फिरत आहेत

अक्षय शिंदेच्या एन्काउंटरनंतर सोशल मीडियात देवाभाऊचा न्याय, मुख्यमंत्र्यांचा न्याय, असे मेसेज फिरत आहेत. हे असे असेल तर मग न्यायव्यवस्थेची गरजच काय? आरोपीच्या पत्नीने बोईसर येथे दिलेल्या तक्रारीनुसार, तिथे गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर हे प्रकरण ठाणे क्राईम ब्रॅन्चकडे सोपवण्यात आले होते. कोर्टाच्या परवानगीने या प्रकरणातील चौकशीसाठी आरोपीची पोलिस कस्टडी ठाणे गुन्हे शाखेला सोपवण्यात आली होती. त्यासाठी त्याला नेले जात होते. त्यावेळी आरोपी शांत बसला होता. त्यावेळी तो आक्रमक होईल अशी कोणतीही चिन्हे किंवा लक्षणे नव्हती असे सरकारनेच कोर्टाला सांगितले आहे, अशी बाबही याचिकाकर्त्या पीडित कुटुंबीयांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिली आहे.

त्याच्या शरीरात थोडीही ताकद नव्हती

अक्षय शिंदेंच्या पालकांच्या वतीने बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी न्यायालयात सांगितले की, एन्काउंटर होण्यापूर्वी अक्षयने पालकांकडे 500 रुपये मागितले होते. जेणेकरून त्याला कँटिनमधून काही पदार्थ घेऊन खाता येतील. त्यावेळी त्याची परिस्थिती हलाखीची होती. तो पळून जाण्याच्या मानसिकतेत नव्हता किंवा त्याच्या शरीरात तेवढी ताकदही नव्हती की तो पिस्तुल खेचू शकेल.

तळागाळात कायद्याचे राज्य असावे
याचिकाकर्ते पुढे म्हणाले, तळागाळात कायद्याचे राज्य असले पाहिजे. पोलिस कुणाला दोषी ठरवायचे व कुणाला नाही हे ठरवत आहेत. ते अतिशय वाईट उदाहरण सादर करत आहेत. न्यायालये आणि आम्ही येथे का आहोत? पोलिस आणि गृहमंत्री असा न्याय करत आहेत. अशा कृत्यांमुळे पोलिसांना असे गुन्हे करण्यास प्रोत्साहन मिळेल आणि त्याचा समाजावर मोठ्या प्रमाणावर परिणाम होईल.

याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे चकमकीचे कौतुक करणारे पोस्टर कोर्टाच्या पटलावर सादर केले. त्यावर न्यायमूर्तींनी तीव्र आक्षेप नोंदवला. त्यांनी वकिलांना असे दस्तावेज रेकॉर्डवर न ठेवता गुणवत्तेवर युक्तिवाद करण्याची तंबी दिली.