"देवाला तरी राजकारणापासून दूर ठेवा," तिरुपती लाडू प्रकरणावरुन सुप्रीम कोर्टाने चंद्राबाबू नायडूंना फटकारले

Supreme Court on Tirupati Ladu Case : जगप्रसिद्ध तिरुपती देवस्थानातील लाडूवर मोठा वादंग निर्माण झाल्यानंतर आता हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. याप्रकरणी सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यादरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांना फटकारले आणि जुलैमध्ये आलेल्या अहवालावर दोन महिन्यांनंतर विधान का केले, अशी विचारणा केली. 

भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी आणि तिरुमला तिरुपती देवस्थानम (TTD)चे माजी अध्यक्ष आणि वायएसआर काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार वायवी सुब्बा रेड्डी यांनी याप्रकरणी स्वतंत्र याचिका दाखल केली आहे. या याचिकांवर न्यायमू्र्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती केव्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. सुब्रमण्यम स्वामी यांचे वकील सुप्रीम कोर्टात युक्तिवाद करताना म्हणाले, "अशा विधानांचा लोकांवर व्यापक प्रभाव पडतो. खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच असे विधान केलेले असताना राज्य सरकारकडून निष्पक्ष तपासाची अपेक्षा नाही.

'सुब्रमण्यम स्वामी टीटीडीशी संबंधित आहेत'

वकील म्हणाले तुपाचा पुरवठादार कोण होता? अशा आश्चर्यकारक तपासासाठी काही यंत्रणा आहे का? या प्रकरणावर न्यायालयाने लक्ष ठेवण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले. राज्य सरकारची बाजू मांडताना मुकुल रोहतगी म्हणाले की, स्वामी स्वतः टीटीडी ट्रस्टशी संबंधित आहेत? त्याची याचिका न्याय्य म्हणता येईल का?

मुकुल रोहतगी म्हणाले की, सुब्रमण्यम स्वामींचा हेतू स्पष्ट आहे. त्यांना राज्य सरकारला टार्गेट करायचे आहे. यावर न्यायमूर्ती विश्वनाथन म्हणाले की, स्वामी सांगत आहेत की टीटीडी ट्रस्टने न वापरलेल्या तुपाचा नमुना घेतला होता. यासोबतच न्यायमूर्ती बी.आर.गवई म्हणाले की, तपास सुरू असताना मधेच असे वक्तव्य का केले? मुख्यमंत्री पद हे घटनात्मक पद आहे.

'रिपोर्ट आल्यानंतर दोन महिन्यांनी स्टेटमेंट का दिले' - सर्वोच्च न्यायालय

न्यायमूर्ती विश्वनाथन म्हणाले की, जुलैमध्ये आलेल्या अहवालावरील विधान 2 महिन्यांनंतर देण्यात आले होते. कोणत्या तुपाचा नमुना घेतला याची खात्री नसताना तुम्ही विधान का केले? राज्य सरकारची बाजू मांडणारे अधिवक्ता सिद्धार्थ लुथरा म्हणाले की, कर्नाटकातील सहकारी संस्था 'नंदिनी' कडून 50 वर्षांपासून तूप घेतले जात आहे. मागील सरकारने त्यात बदल केला.

त्यावर न्यायमूर्ती गवई यांनी वकिलाला विचारले की, वस्तुस्थितीची पूर्ण खातरजमा न करता वक्तव्य करण्याची गरज का होती? त्यावर राज्य सरकारच्या वकिलांनी तूप जुलैमध्ये कधी आले आणि कोणता नमुना चाचणीसाठी पाठवला गेला? हे सांगितले. देवाला राजकारणापासून दूर ठेवा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती गवई म्हणाले की, तुम्ही २६ सप्टेंबरला एसआयटी स्थापन केली, पण त्याआधीच वक्तव्य दिले. न्यायमूर्ती विश्वनाथन म्हणाले की, तुम्ही म्हणू शकला असता की आधीच्या सरकारमध्ये तुपाचे टेंडर चुकीच्या पद्धतीने वाटप करण्यात आले होते. प्रसाद यांच्यावर थेट प्रश्न उपस्थित करण्यात आले.