धनगर समाजाचा ST प्रवर्गात समावेशाचा GR काढण्याचा CM शिंदेच्या निर्णयाला जनजाती कल्याण आश्रमाचा विरोध  

धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती (एस.टी.) दर्जा मिळावा या मागणीसाठी महाराष्ट्रातील धनगर समाज पंढरपूर येथे आंदोलन करीत आहे. त्यांच्या मते धनगर आणि धनगड/धांगड एकच आहेत, त्यांच्या या मागणीला आपण सकारात्मक प्रतिसाद  देऊन धनगर समाजला अनुसूचित जमातीचे आरक्षण देण्याकरिता शिंदे समिताचा अहवाल आल्यानंतर तात्काळ शासन निर्णय काढू असे लिखित आश्वासन दिले. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्यातील संपूर्ण आदिवासी समाजात याच्या तीव्र भावना आहेत.  मात्र आदिवासी समाज  आणि धनगर समाज यांची संस्कृती वेगळी आहे. आदिवासी समाज स्वतंत्र धनगर आरक्षणाचा विरोध करत नाही, परंतु आदिवासींच्या (एस.टी.) यादीत धनगर समाजाचा समावेश होण्यास तीव्र संविधानिक विरोध आहे.

कारण भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 342 खालील महाराष्ट्र राज्यातील क्षेत्र संबंधात दिनांक ६ सप्टेंबर 1950 रोजी च्या राष्ट्रपतींच्या पहिल्या आदेशात आणि त्यानंतर महाराष्ट्र राज्याच्या बाबतीत संसदेने वेळोवेळी सुधारणा केले ल्या अनुसूचित जमातीच्या याद्या सूचीबद्ध केल्या आहेत त्यामध्ये धनगर अशी नोंद नाही. अनुसूचित जमातीच्या याद्या  केंद्रशासनामार्फत निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. भारतीय घटनेनुसार त्यामध्ये बदल करण्याचे अधिकार केंद्र शासनास  आहे. केंद्र शासनाने प्रसिद्ध केलेल्या अनुसूचित जमातीच्या यादीत कोणताही फेरफार करण्याचा राज्य शासनास अधिकार नाही. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती च्या याद्या (सुधारणा) आदेश 1956 (29 ऑक्टोबर 1956)  अन्वये  मुंबई प्रांतासाठी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अनुसूचित जमाती यादी क्रमांक 7  मधील क्रं  27 Oran Including Dhanka and Dhangad  अशी नोंद आहे.  मुंबई राज्य पुनर्रचना कायदा 1960 अन्वये  आणि महाराष्ट्र राज्यासाठी प्रसिद्ध करण्यात आलेला अनुसूचित जमातीच्या सूचीमध्ये  क्रं.5 च्या क्रं 27 वर  Oran Including Dhanka and Dhangad   अशी नोंद केली आहे. 

अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती आदेश (सुधारणा) कायदा,1976(1976 चा  108 वा ) तसेच अनुसूचित  जाती आणि अनुसूचित जमाती आदेश (सुधारणा) कायदा 2002 (2003 चा कायदा क्रं 10 ) अन्वये   महाराष्ट्र राज्यासाठी  प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अनुसूचित जमातीच्या यादीत क्रं 36 वर  ओरॉन , धनगड  अशी नोंद करण्यात आलेली आहे.  बॅकवर्ड   क्लास कमिशनच्या  1995  च्या अहवालात मुंबई प्रांतासाठी प्रसिद्ध करण्यात इतर मार्गास प्रवर्ग (Other Backward Class ) च्या यादीत धनगर समाजाचा समावेश केला दिसून येतो.

दिनांक 16 फेब्रुवारी 2024 रोजी मा.उच्च न्यायालयाने धनगर समाजाला धनगड म्हणून अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका फेटाळली आहे.न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि कमल खता  यांच्या उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने असे म्हटले आहे कि राष्ट्रपतींनी 1950 साली आदेश जारी केला त्यावेळी धनगड समाज पूर्वीच्या मुबई राज्यात ( आताचा  महारष्ट्र) अस्तित्वात नव्हता. तसेच खंडपीठाने निकालपत्रात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा संदर्भ दिला 1964 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने बी.बसवलिंगाप्पा विरुद्ध डी.मुनिचीन्नपा  प्रकरण तसेच प्रकाश कोकणे प्रकरणाचा निकालपत्रात धनगड आणि धनगर या संदर्भातील  संभ्रम सर्वोच्च न्यायालयाने दूर केला असल्याचे म्हटले आहे.इतकेच नव्हे तर याचिकाकर्त्यांची मागणी मान्य केली  असती तर गोंधळ उडाला असता.जात प्रमाणपत्र,जात प्रमाणपत्र पडताळणी अशा विविध टप्प्यावर सरकार आणि नागरिकांची मोठी अडचण झाली असती असे न्यायमूर्ती म्हणाले.

दिनांक.19.04.2024  रोजी मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती जे.के.माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती.संजय करोल यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्ते  इरबा कोनाप्रे यांनी विशेष अनुमती याचिका दाखल करून अकरा जणांना प्रतिवादी केले होते. त्या विरोधात निकाल देताना महाराष्ट्रातील धनगर समाजाच्या अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करून आरक्षण देण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे.या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल योग्य असून त्यात हस्तक्षेप करण्याची गरज नसल्याचे स्पष्ट करीत सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली. 

तसेच एखाद्या जातीचा अनुसूचित जमातीच्या यादीमध्ये समावेश करण्याची कार्यपद्धती,शासन निर्णय आदिवासी विकास विभाग,क्र.सीबीसी -1086 /(203)/ का.10, दिनांक 5 फेब्रुवारी 1988 मध्ये विषद करण्यात आलेली आहे.आजही सदरचा शासन निर्णय व त्याबद्दल  कार्यपद्धती अस्तित्वात आहे .तसेच केंद्र शासनाने एखाद्या जातीचा अनुसूचित जमातीच्या यादीमध्ये समावेश करण्याबाबत शिफारस करण्याची कार्यपद्धती निर्धारित केलेली आहे.

वरीलप्रमाणे मा.राष्ट्रपतींचे आदेश तसेच केंद्र शासनाने  वेळोवेळी भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 342 नुसार प्रसिद्ध केलेल्या अनुसूचित  जाती आणि अनुसूचित जमाती आदेश (सुधारणा) कायदा नुसार कोणत्याही आदेशात धनगर हा शब्द प्रयोग केलेला नाही.तसेच मा.उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी या संदर्भातील फेटाळलेल्या याचिका या सर्वच बाबी लक्षात घेता अनुसूचित  जाती आणि अनुसूचित जमाती आदेश (सुधारणा) कायदा नुसार आपणास अनुसूचित जमातीच्या यादीत फेरफार करण्याचा कोणताही अधिकार नसताना केवळ आणि केवळ राजकीय स्वर्थासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून आपण असा कोणताही GR काढू नये त्यास आदिवासी समाजाचा संविधानिक विरोध आहे, असे जनजाती कल्याण आश्रमाचे प्रांत सचिव शरद शेळके यांनी निवेदनाद्वारे म्हटले आहे.