बातमी कामाची : नोकरी करताना कर्मचाऱ्यांनी किती तास काम करावे, काय सांगतो कायदा?

अलीकडेच बहुराष्ट्रीय कंपनी एल अँड टीचे अध्यक्ष एस. एन. सुब्रमण्यन यांनी एक निवेदन दिले. ज्यात त्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना आठवड्यातून 90 तास काम करण्याचा सल्ला दिला. यानंतर कामाच्या तासांबाबत देशभरात चर्चा रंगली. तर काही लोकांनी सुब्रमण्यन यांच्यावर टीका देखील केली. 

बॉलिवूड अभिनेत्री दीपिका पदुकोणपासून ते आरपीजी एंटरप्रायझेसचे अध्यक्ष हर्ष गोएंका, महिंद्रा कंपनीचे महिंद्रा यांनी एस. एन. सुब्रमण्यम यांच्या या वक्तव्यावर तीव्र प्रतिक्रिया दिल्या. हर्ष गोएंका म्हणाले की, काम हुशारीने केले पाहिजे, गुलामगिरीसारखे नाही. यापूर्वी इन्फोसिसचे अध्यक्ष नारायण मूर्ती यांनीही तरुणांना आठवड्यातून 70 तास काम करण्याचा सल्ला दिला होता.

दुसरीकडे, अशा परिस्थितीत भारतात कामाच्या तासांबाबत काय नियम आहे, असा प्रश्न पडतो.  चला तर कायदा काय सांगतो याबाबत जाणून घेऊया...! 

प्रश्न: भारतात कामाचे तास किती आहेत?

मिळालेल्या माहितीनुसार, कारखाना अधिनियम, 1948 मध्ये कामाचे तास निश्चित करण्यात आले आहेत. यानुसार, भारतातील कारखाने आणि उत्पादन युनिट्समध्ये काम करण्याची वेळ दिवसातील कमाल 9 तास आणि आठवड्यातून 48 तास निश्चित करण्यात आली आहे. 9-तासांच्या शिफ्टमध्ये, एखाद्या व्यक्तीला जेवण करण्यासाठी एक तास मिळायला हवा. तसेच, आठवड्यातून एक सुट्टी देणे आवश्यक आहे. एखाद्या कर्मचाऱ्याने त्याच्या नियोजित वेळेपेक्षा जास्त काम केल्यास त्याला ओव्हरटाइमचे पैसे मिळतील.

प्रश्न- ओव्हरटाईमबाबत काय कायदा आहे?

 मिळालेल्या माहितीनुसार, कारखाना कायदा, 1948 नुसार, जर एखादी व्यक्ती आठवड्यातून 48 तासांपेक्षा जास्त काम करत असेल, तर त्याला अतिरिक्त तासांसाठी दुप्पट पैसे मिळण्याचा अधिकार आहे. तथापि, ओव्हरटाइम भरल्यानंतरही, काम आठवड्यातून 60 तासांपेक्षा जास्त असू शकत नाही. या कायद्यानुसार कारखान्यांनी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना जास्तीत जास्त पाच तास काम केल्यानंतर किमान अर्धा तास ब्रेक देणे बंधनकारक आहे. हा नियम केवळ कारखान्यात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी किंवा कामगारांसाठीच असल्याचे या कायद्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

प्रश्न- जर एखाद्या कंपनीने कामाच्या तासांबाबत मनमानी केली तर कारवाई करता येते का?

फॅक्टरी ॲक्ट, 1948 मध्ये कंपनी किंवा कारखान्यावर कारवाई करण्यासाठी काही नियम निश्चित करण्यात आले आहेत. या कायद्याच्या कलम 92 नुसार कंपनीने या कायद्यातील कोणत्याही तरतुदीचे उल्लंघन केल्यास तिला एक लाख रुपयांपर्यंत दंड, कंपनीच्या मालकाला एक वर्षाचा तुरुंगवास किंवा दोन्हीही शिक्षा होऊ शकतात.

Dhages

कंपनीने ओव्हरटाईम दिले नाही तर कर्मचाऱ्याने कोणाकडे तक्रार करावी?

मिळालेल्या माहितीनुसार, जर कर्मचाऱ्याने काम केले असेल तर त्याला त्याचा पगार मिळण्याचा अधिकार आहे. जर एखादी कंपनी किंवा कंत्राटदार आपल्या कर्मचाऱ्यांचे पगार रोखत असेल किंवा पगार देण्यास नकार देत असेल तर तक्रार करता येते. यासाठी कर्मचाऱ्याने प्रथम स्थानिक पोलिसांकडे लेखी तक्रार करावी. पोलिसांनी तक्रार गांभीर्याने न घेतल्यास कर्मचारी या प्रकरणाची तक्रार कामगार न्यायालय किंवा राज्य सरकारच्या जिल्हा न्यायालयात करू शकतात.

या लेखी तक्रारीमध्ये तुम्हाला तुमचे पूर्ण नाव, पत्ता, फोन नंबर, कर्मचारी आयडी, थकबाकीची माहिती यासह कंत्राटदार किंवा कंपनीचे पूर्ण नाव, पत्ता आणि कामाचे ठिकाण प्रविष्ट करावे लागेल. यासोबतच कर्मचाऱ्याने कोणत्या ठिकाणी किंवा प्रकल्पात किती काळ काम केले हेही सांगावे लागेल. याशिवाय कामगार आयुक्त कार्यालयात लेखी तक्रारही करू शकता. कामगार आयुक्त देखील कायदेशीर कारवाई करू शकतात आणि तुमची देय रक्कम मिळवू शकतात.